महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। शिंदे सरकार ने गुरुवार को 16 बड़े फैसले लिए गए। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा मदरसों में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की हो रही है। सरकार ने उनका वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट की आज हुई बैठक में महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए शिंदे सरकार ने तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी है।
6 हजार से बढ़कर 16 हजार रुपये हो जाएगा वेतन
बता दें कि डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना में राज्य के मदरसों में पारंपरिक, धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा देने के लिए टीचर्स की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में डी. एड. शिक्षकों को 6 हजार रुपये वेतन दिया जाता है, इसे बढ़ाकर 16 हजार रुपये किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के इस दांव को चुनाव से पहले बड़ा निर्णय माना जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर में कराए जा सकते हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे सरकार मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है।
बीएड टीचर्स का भी बढ़ा वेतन
इसके साथ ही महाराष्ट्र में डी.एड., बी.एड. शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। इन शिक्षकों का वेतन 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है। केंद्र सरकार को उन लोगों के लिए आय सीमा आठ लाख से बढ़ाकर पंद्रह लाख रुपये करने की सिफारिश की है, जो नॉन-क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की।
रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया। जिसमें केंद्र सरकार से दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘भारत रत्न’ से सम्मानित करने का आग्रह किया गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि उद्योगरत्न पुरस्कार अब रतन टाटा के नाम पर दिया जाएगा। साथ ही मुंबई में बन रहे उद्योग भवन का नाम भी रतन टाटा के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है।
