राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में 19 नए जिले बना दिए गए हैं। तीन नए संभाग बनाए गए हैं। अब राजस्थान में 52 जिले होंगे। सरकार नए बने जिलों का 2 हजार करोड़ से विकास करेगी। इसके राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। जिसके चलते कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हमें राज्य में कुछ नए जिलों के गठन की मांगें मिलीं। हमने इन प्रस्तावों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और हमें अंतिम रिपोर्ट मिल गई है। मैं अब राज्य में नए जिलों के गठन की घोषणा करता हूं।
राजस्थान में बने ये नए जिले
सीएम गहलोत ने विधानसभा में जिन 19 नए जिलों को बनाने की घोषणा की है, उनमें अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, दूदू, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिणस, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड़, खैरतल, नीमकाथाना , सांचोर, फलोदी, सलुंबर, शाहपुरा शामिल हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में विधानसभा के फ्लोर पर बोलते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। हरीश चौधरी की मांग, 250 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का ऐलान किया। तो सतीश पूनिया के विधानसभा क्षेत्र आमेर समेत कई जगह कॉलेजों की घोषणा की। 500 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का फैसला हुआ। तो पुजारियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की घोषणा भी हुई। मदरसा पैराटीचर्स के पद भरे जाएंगे।
राजस्थान हुआ 50 जिलों वाला राज्य
मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों की घोषणा की है, लेकिन कुल जिलों की संख्या 50 ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर से जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, वहीं जोधपुर को तोड़कर जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम बनाया गया है। ऐसे में पहले 31 जिलों को माना जाए और फॉर्मेशन के बाद 19 नए जिले माने जाएं तो कुल संख्या 50 होती है।
सीकर सहित 3 नए संभाग मुख्यालय
घोषणा में तीन नए संभाग मुख्यालय बनाए गए हैं। सीकर, पाली और बांसवाड़ा। इन मुख्यालयों के अंडर में कौन-कौन से जिले काम करेंगे, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसमें भी अंचल का खास ध्यान रखा गया है। शेखावाटी से सीकर, मारवाड़ से पाली और मेवाड़ के आदिवासी बेल्ट से बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया है।
कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिए मिलेंगे सारे पेंशन लाभ
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन लाभ दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को 10 फीसदी पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। सीएम गहलोत ने विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं कीं।
मदरसा पैराटीचर्स के 6 हजार पदों पर भर्ती होगी
उन्होंने कहा कि प्रदेश में मदरसा पैराटीचर्स के 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। गहलोत ने कहा कि अब मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी दो यूनिफॉर्म दी जाएगी, इस पर 75 करोड़ खर्च होंगे। सीएम ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की है, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे।
गोविंद देवजी मंदिर का महाकाल की तर्ज पर कॉरिडोर बनेगा
सीएम ने उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की है। इस पर 100 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसी तरह पुष्कर का भी विकास किया जाएगा। चुनावी साल में इस घोषणा को काफी अहम माना जा रहा है। त्रिुपरा सुंदरी, सांवलियाजी, खोले के हनुमानजी, तनोट मातेश्वरी, श्रीनाथजी, कैला देवी, वीर तेजा जी, एकलिंगजी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर बनाई जाएगी।
विधायक फंड का दायरा बढ़ाया, अब तारबंदी के काम करवाए जा सकेंगे
विधायकों को विकास के लिए सालाना मिलने वाले फंड विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम(MLALAD) का दायरा बढ़ाया गया है। इसके नियमों में बदलाव कर इसमें करवाए जाने वाले कामों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। अब तारबंदी भी इससे की जासकेगी।
प्रशासन शहरों के संग ओर गांवों के संग अभियान का समय बढ़ा
प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान का अगला फेज घोषित हुआ है। इसकी समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाई गई है। गांवों और शहरों में कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा।
सीएम की घोषणाएं
- आरयू, कॉमर्स कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- अगले साल 75 करोड़ की लागत से ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे।
- 500 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी और 500 अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा।
- ट्रासंजेंडर्स को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की घोषणा। ट्रांसजेंडर्स को प्रॉपर्टी खरीदने में किसी तरह की स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी।
- जनता से जुड़े विभागों के सरकारी कर्मचारियों को लेपटॉप देने की घोषणा।
