तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार यहां स्थापित की जा रही ‘यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी’ के लिए अडाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अडाणी द्वारा दिए जाने वाले 100 करोड़ रुपये के दान को स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब अडाणी समूह के अध्यक्ष पर अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय गौतम अडानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय सरकारी अधिकारियों को “लाभदायक सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध” हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोपों के मद्देनजर लिया गया है।
उद्योग और वाणिज्य विभाग के विशेष मुख्य सचिव और औद्योगिक संवर्धन आयुक्त जयेश रंजन द्वारा डॉ. प्रीति अडानी को लिखे गए एक पत्र में उल्लेख किया गया, “हम आपकी फाउंडेशन की ओर से 18.10.2024 को लिखे गए पत्र के माध्यम से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता के लिए आपके आभारी हैं।
अब तक हमने किसी भी दानदाता से धन का भौतिक हस्तांतरण नहीं मांगा था क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80G के तहत कर छूट प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि, यह छूट आदेश हाल ही में प्राप्त हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान परिस्थितियों और उठे विवादों को देखते हुए धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए निर्देशित किया गया है।”
अमेरिका में अडानी के आरोपित होने के बाद, तेलंगाना सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भाजपा से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि वे अब भी अडानी समूह को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे।
सोमवार को, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, “तेलंगाना के सम्मान और गरिमा की रक्षा करने और मुझे तथा मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को किसी भी अवांछित विवाद से बचाने के लिए, हमने अडानी के दान को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है। हमने किसी से एक रुपये तक नहीं लिया है।”
यह घटनाक्रम पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच सामने आया है।
कुछ एनडीए सदस्यों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग के बाद, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर लगे आरोपों ने आंध्र प्रदेश की ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “यह दुखद है। हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।”
पिछले हफ्ते, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा था कि राज्य सरकार के पास आरोपों से संबंधित रिपोर्ट मौजूद है और आश्वासन दिया कि यदि कोई अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी।
