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Saturday, November 21, 2026

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कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के मॉल पर लगाया ताला, जानें क्या है कारण

बेंगलुरू :कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के एक शॉपिंग मॉल को एक सप्ताह के लिए बंद करने का निर्देश दिया है क्योंकि एक बुजुर्ग किसान को कथित तौर पर धोती पहनने के कारण प्रवेश से इनकार कर दिया गया था। जीटी वर्ल्ड मॉल में हुई घटना के बाद सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया, शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई के लिए कानून के तहत एक प्रावधान है। सुरेश ने गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में कहा, “मैंने अभी हमारे पूर्व बीबीएमपी (ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका) आयुक्तों में से एक से बात की है। सरकार के पास कानून के तहत मॉल को सात दिनों के लिए बंद करने का प्रावधान है।”

बुधवार को मॉल के मालिक और सुरक्षा गार्ड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया। यह घटना मंगलवार शाम को हुई जब बुजुर्ग किसान फकीरप्पा और उनके बेटे को एक फिल्म का टिकट होने के बावजूद सुरक्षाकर्मियों ने मागड़ी मेन रोड पर मॉल के प्रवेश द्वार पर रोक दिया। उस व्यक्ति और उसके बेटे का सुरक्षा कर्मचारियों से उन्हें अंदर जाने देने की अपील करने का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिससे सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है।

किसान कर्नाटक के हावेरी जिले से बेंगलुरु अपने बेटे से मिलने आया था। सुरक्षा कर्मचारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मॉल की नीति धोती पहने हुए व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाती है। उनकी मिन्नतों के बावजूद सुरक्षाकर्मी नहीं माने। उन्होंने कथित तौर पर यह भी मांग की कि किसान मॉल में प्रवेश करने के लिए पैंट बदल लें। इस मुद्दे का इस्तेमाल भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला करने के लिए भी किया, प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी को “किसान विरोधी” बताया।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि धोती पहनते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री! धोती हमारी शान है..क्या किसान को मॉल में टक्सीडो पहनना चाहिए? उन्होंने सवाल किया कि कर्नाटक कांग्रेस इसकी इजाजत कैसे दे रही है? ये घोर किसान विरोधी हैं! उन्होंने डीजल की कीमतें भी बढ़ा दीं और किसानों को धोखा दिया। अब धोती में प्रवेश की मनाही कर वे किसानों का अपमान कर रहे हैं। राहुल बाबा कहाँ हैं? क्या यही है किसान के साथ न्याय? एक्स पर एक यूजर चेकृष्णासीके ने लिखा, “मॉल को इस गलती को सुधारना चाहिए और मुआवजे के तौर पर बुजुर्ग व्यक्ति को एक साल का मुफ्त मूवी पास देना चाहिए।

अपनी गुहार लेकर जमीन पर लोटता हुआ कलेक्टर ऑफिस पहुंचा बुजुर्ग किसान, वीडियो वायरल

मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सरकारी सिस्टम को मुंह चिढ़ाने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां भूमाफिया से परेशान एक बुजुर्ग किसान जमीन पर लोटता हुआ अपनी गुहार लगाने पहुंचा। बुर्जुग का कहना है कि फर्जी दस्तावेज के जरिए दबंगों ने उनकी जमीन हड़प ली है। वह 25 से ज्यादा बार जनसुनवाई में आवेदन दें चुके हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक को अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा।

किसान शंकरलाल ने बताया कि सुरखेड़ा में उनकी पौने 9 बीघा कृषि भूमि हैं। जिसे धोखे से कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू देशमुख ने अपने बेटे अश्विनी देशमुख के नाम करा ली है। इसके लिए वो 2010 में लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान का कहना है कि छलकपट कर जिन्होंने मेरी भूमि अपने नाम करवाई है वे अब यहां गुंडे बदमाशों के जरिए कब्जा करना चाहते हैं।

मामले में सीतामऊ तहसीलदार मनोहरलाल वर्मा ने बताया कि आवेदक और इसके परिवार के लोगों की संयुक्त भूमि का मामला है। परिजनों ने उक्त भूमि को 2010 में बेच कर नामांतरण भी करवा दिया है। आवेदक बेची की हुई भूमि पर अपना कब्जा जता रहे हैं। बहरहाल, बुर्जुग के लोटकर कलेक्टर कार्यालय जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बाबू देशमुख पर आरोप

बुजुर्ग किसान द्वारा आरोप लगाया गया है कि कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू देशमुख ने उनकी जमीन को अपने बेटे अश्विनी देशमुख के नाम पर करवा लिया है। उन्होंने इसके साथ ही दावा किया है कि उनके पास धोखाधड़ी के सबूत मौजूद हैं। इस मामले में शंकरलाल पाटीदार ने बताया कि वे ने अपनी जमीन को कभी नहीं बेचा है, लेकिन उनके परिजनों ने 2010 में जमीन का नामांतरण करवा दिया था। उन्हें अपनी पैतृक जमीन की वापसी की इच्छा है, लेकिन उन्हें डर है कि जमीन को हड़पने वाले उन्हें मार सकते हैं।

शंकरलाल 2010 से अपनी जमीन के लिए कर रहे संघर्ष

शंकरलाल पाटीदार सीतामऊ के साखतली गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया है कि 2010 से वे अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने 25 से अधिक बार जनसुनवाई में आवेदन दिया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

सीएम योगी मिले राज्यपाल से UP से लेकर दिल्ली तक बढ़ी सियासी हलचल

उत्तरप्रदेश में सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने लखनऊ स्थित राजभवन पहुंचे। लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद भाजपा में मंथन चल रहा है। मंगलवार को उत्तप्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की थी। सरकार 29 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुला सकती है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के लिए राज्यपाल को सीएम योगी ने न्योता दिया है। 

यूपी में भाजपा कार्यसमिति की बैठक के बाद तरह तरह की कयासबाजी का दौर शुरू हुआ है। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया तो उनके पक्ष में भाजपा और सहयोगी दलों के कई नेता लामबंद होने लगे। इसी बीच केशव भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंचे। केशव के बाद नड्डा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात लखनऊ में हुई मुलाकात के 48 घंटे के अंदर होने के कारण कई तरह की चर्चा को जन्म दे गई। इस बीच भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को पीएम मोदी से भी मुलाकात की।

प्राइवेट नौकरियों में 100 फीसदी आरक्षण पर कर्नाटक सरकार का यू-टर्न, CM सिद्धारमैया ने डिलीट किया पोस्ट

कर्नाटक में स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट नौकरी में 100 प्रतिशत का कोटा तय करके सिद्धारमैया सरकार फंस गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए एक पोस्ट किया था। आज उन्होंने अपने पोस्ट डिलीट कर लिया है। इस सबके बीच श्रम मंत्री ने स्पष्ट किया है प्राइवेट नौकरियों में 50% और 70% ही स्थानीय लोगों के लिए कोटा रहेगा।

कर्नाटक सरकार द्वारा निजी फर्मों में ‘सी और डी’ ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा, “मैंने देखा है कि कई लोगों को इस बारे में आशंका है। हम इस भ्रम को दूर करेंगे। हम मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे और इसे हल करेंगे ताकि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो।”

किरण मजूमदार शॉ ने किया विरोध
वहीं, बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने बुधवार को कहा कि निजी कंपनियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने के कर्नाटक सरकार के फैसले से उच्च कौशल वाली भर्ती को बाहर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राज्य की अग्रणी स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर उन्होंने लिखा, ‘‘ एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है। हालांकि, हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है…लेकिन हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए।’’ मजूमदार-शॉ ने कहा, ‘‘ ऐसी शर्तें होनी चाहिए जो उच्च कौशल वाली भर्ती को इस नीति से छूट प्रदान करें।’’

कर्नाटक मंत्रिमंडल के उस विधेयक को मंजूरी देने के बाद उनका यह बयान आया, जिसमें उद्योगों, कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के लिए प्रबंधन पदों पर 50 प्रतिशत और गैर-प्रबंधन पदों पर 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य करने का प्रावधान है। कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाना तथा अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक, 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को मंजूरी दे दी थी।

डोडा मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मी ने भी दम तोड़ा, पांच सुरक्षाकर्मी शहीद

जम्मू के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में घायल एक पुलिसकर्मी की मंगलवार को मौत हो गई। इस मुठभेड़ में अब तक पांच सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। इससे पहले, डोडा जिले के जंगल वाले इलाके में आतंकवादियों के साथ रात भर हुई मुठभेड़ में एक कैप्टन समेत सेना के चार जवान शहीद हो गए थे। शुरुआत में 15 और 16 जुलाई की दरम्यानी रात हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी समेत पांच सुरक्षाकर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली थी।

अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने सोमवार शाम करीब 7.45 बजे उरारबागी में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। बीस मिनट से ज्यादा की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी, और एक अधिकारी समेत चार सैन्यकर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। डोडा जम्मू संभाग के घने जंगलों वाले पहाड़ी जिलों में से एक है, जहां माना जाता है कि आतंकवादी गुरिल्ला युद्ध की नीति अपना रहे हैं।

पहाड़ी इलाकों में सेना-CRPF की होगी तैनाती

आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए रक्षा और गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में फैसला किया था कि जम्मू संभाग के घने जंगलों वाले पहाड़ी इलाकों में सेना और सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी। हमले को लेकर कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर निशान साधा और कहा कि सात महीनों में छह आतंकी हमले सरकार के तमाम दावों को ख़ारिज करते हैं तथा ऐसे में सुरक्षा रणनीति में सावधानीपूर्वक बदलाव करने की जरूरत है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह भी कहा कि फर्जी विमर्श और लीपापोती करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता और सीमा पार आतंकवाद से सामूहिक रूप से लड़ना होगा।

अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने सोमवार देर शाम देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उरबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। खरगे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘‘जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित सेना के चार बहादुर जवानों की शहादत से बहुत व्यथित हूं। हम अपने उन बहादुरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने भारत माता की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं और हम उनके शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कायर आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे हिंसा के इन कृत्यों के लिए कड़ी और स्पष्ट निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार, पिछले 36 दिनों में जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, उसे देखते हुए हमारी सुरक्षा रणनीति में सावधानीपूर्वक बदलाव करने की जरूरत है।

विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर TMC का कब्जा, उत्तराखंड में भी नहीं कर सकी कमाल; रुपौली से निर्दलीय ने मारी बाजी

कांग्रेस ने शनिवार को उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने मंगरौल में 400 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की। ​​कांग्रेस ने बद्रीनाथ में भी जीत हासिल की, जहां लखपत सिंह बुटोला ने पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को 5000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। रायगंज सीट के लिए सभी दस राउंड की मतगणना समाप्त होने के साथ टीएमसी उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी ने भाजपा के मानस कुमार घोष के खिलाफ 50,000 से अधिक मतों से विधानसभा उपचुनाव जीता।

इसी के साथ टीएमसी ने बंगाल की सभी चारों सीटों पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस उम्मीदवार और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने देहरा में 9,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। ​​वहीं, हमीरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के आशीष शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. पुष्पिंदर वर्मा को हराया। जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने 37,000 से ज़्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है।

बता दें, सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान हुआ था। विभिन्न दलों के मौजूदा विधायकों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण यह सीटें खाली हुई थीं। इन सीटों में बिहार की रूपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला, तमिलनाडु की विक्रवंडी , मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा , उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर पश्चिम और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पेश किया राजस्थान का पहला पूर्ण बजट

जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की भजन लाल सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। जिसमें वर्ष 2024-25 का राजकोषीय घाटा 70 हजार 09 करोड़ 47 लाख है जो जीएसडीपी का 3.93 प्रतिशत है जबकि बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 25 हजार 758 करोड़ 11 लाख रुपए है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार के परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 को सदन में पेश किया जिसमें वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में दो लाख 64 हजार 461 करोउ़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां एवं वर्ष 2024-25 मे बजट अनुमानों में दो लाख 90 हजार 219 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व व्यय है।

दिया कुमारी ने पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर बजट भाषण पढ़ने शुरु किया जो एक बजकर 52 मिनट पर समाप्त हुआ। बजट में चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं वहीं कई घोषणाएं भी की गई। इसमें सीएनजी एवं पीएनजी पर प्रचलित वेट दर को 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया हैं। पत्नी , पुत्रवधू, पोता, पोती एवं दोहिता, दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टाम्प डॅयूटी एवं पंजयीन शुल्क पर पूरी छूट दी गई हैं।

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इसी तरह परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या अधिक गैर कृषि संपत्तियों के बदलने पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दो प्रतिशत की गई हैं। सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलो के शहीदों की वीरांगनाओं, उनके पुत्र, पुत्री या माता पिता को सरकार , निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निशुल्क आवास दिय जाने पर स्टाम्प डॅयूटी के साथ ही पंजीयन शुल्क की भी छूट दी गई हैं। निर्माणाधीन प्लैट्स एवं भवनों पर जीएसटी राशि पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रावधान किया है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना में 18 लोगों की मौत, तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी

उत्तर प्रदेश से बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। यहां एक सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। यह हादसा उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ।

टैंकर से टकराई बस

मिली जानकारी के मुताबिक, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुबह 05:15 बजे बेहटामुजावर थाना क्षेत्र में एक डबल डेकर बस की दूध के कंटेनर से टक्कर हो गई। इससे 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।

घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती

बेहटामुजावर पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया। वहीं, शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मरने वालों में 14 पुरुष , तीन महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी थी।

मरने वालों में मेरठ के दिलशाद पुत्र अशफाक निवासी थाना मोदीपुरम, बिहार के सीवान के रजनीश, बिहार के शिवहर के बीटू, लालबाबू, रामप्रवेश भरत भूषण, बाबूदास और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं। वहीं, दिल्ली के भजनपुरा की नगमा और शबाना की मौत भी हादसे में हो गई। इसके अलावा, मुलहारी की चांदनी, मोहम्मद शफीक, मुन्नी खातून और तौफीक आलम को भी अपनी हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं, 4 शवों की पहचान होनी अभी बाकी है।

सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदना

सीएम योगी ने उन्नाव जिले में हुए सड़क हादसे की जानकारी मिलने पर मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दि

अब मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा तलाक के बाद गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

मुस्लिम महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी CrPC की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए याचिका दाखिल करने की हकदार हैं। तेलंगाना के एक मुस्लिम शख्स ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को भत्ते के रूप में 10,000 रुपये देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने अलग-अलग लेकिन एकमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 125 CrPC सभी महिलाओं पर लागू होती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर किसी मुस्लिम महिला को धारा 125 CrPC के तहत आवेदन के दौरान तलाक दे दिया जाता है, तो वह मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत गुहार लगा सकती है, जो अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है।

बार एंड बेंच ने जस्टिस नागरत्ना के हवाले से कहा कि हम इस आपराधिक अपील को इस अहम निष्कर्ष के साथ खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 CrPC सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर मुस्लिम महिला तलाकशुदा है और उसने धारा 125 CrPC के तहत आवेदन किया है, तो वह मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 का सहारा ले सकती हैं, जो अतिरिक्त राहत प्रदान करता है।

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ह बानो वाले मामले पर ही फैसला

शीर्ष अदालत ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के बावजूद तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के लागू होने की फिर से पुष्टि की। यह कानून ऐतिहासिक शाह बानो केस का नतीजा है, जहां अदालत ने धारा 125 CrPC को एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान के रूप में मान्यता दी थी, जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है।

अब तक पर्सनल लॉ के आधार पर बनाए गए कानून के तहत तलाक हो जाने के बाद 90 से 100 दिनों की इद्दत यानी एकांतवास की अवधि तक ही मुस्लिम महिलाएं अपने पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता पाने को हकदार हैं। इसके बाद उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिलता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले में फैसला सुनाया था कि मुस्लिम महिलाएं भी अन्य महिलाओं की तरह गुजारा भत्ता मांगने की हकदार हैं।

सरपंचों इस्तीफा के बाद बोले गोविंद सिंह डोटसरा ने कहा- अफसरशाही के आगे बेबस है पर्ची सरकार

जयपुर : विधानसभा क्षेत्र दूदू की फागी पंचायत समिति के 13 सरपंचों द्वारा एक साथ इस्तीफा दिए जाने को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गोविंद सिंह डोटसरा ने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। 

राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में एक्स के माध्यम से कहा कि प्रदेश में बेलगाम अफसरशाही से तंग आकर एक ही पंचायत समिति के 13 सरपंचों का इस्तीफा विफल भाजपा सरकार में पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करना एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करना है।

अफसरराज का ये आलम स्वयं डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा जी के विधानसभा क्षेत्र दूदू की फागी पंचायत समिति का है। अधिकारियों की मनमर्जी के चलते जनता के काम ठप्प पड़े हैं, सरपंचों की कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि अफसरशाही के आगे पर्ची सरकार बेबस है