Warning: Constant WP_CACHE already defined, this will be an error in PHP 9 in /var/www/00cb2bb0-ecba-4fc4-8cef-f7e9d7ceb0ab/mobilenews.info/wp-config.php on line 8

Warning: Constant WP_CACHE already defined, this will be an error in PHP 9 in /var/www/00cb2bb0-ecba-4fc4-8cef-f7e9d7ceb0ab/mobilenews.info/wp-config.php on line 10
- Page 59 Of 127 -
17.7 C
Bengaluru
Thursday, November 19, 2026

Mobile News

spot_img
Home Blog Page 59

हैदराबाद में प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया

0

हैदराबाद। सिकंदराबाद स्थित मुथ्यालम्मा मंदिर के निकट शनिवार को तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि मंदिर में हाल ही में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों के हिंसक हो जाने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मंदिर में हाल ही में हुई तोड़फोड़ की निंदा करने के लिए कुछ दक्षिणपंथी समूहों द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए।


मंदिरों पर हमलों के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने तेलंगाना बंद का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारियों का एक समूह मंदिर के सामने धरने पर बैठ गया और मांग की कि हमले में शामिल व्यक्ति को उनके हवाले किया जाए। उपद्रव तब शुरू हुआ, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पानी की बोतलें और पत्थर फेंके, इससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज किया। इस बीच, भाजपा ने पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की है। इसके विधायक राजा सिंह ने मंदिर में ‘शांतिपूर्ण’ तरीके से प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर किए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की।


बता दें कि 14 अक्टूबर को एक व्यक्ति मंदिर में घुस आया और मंदिर की मुख्य मूर्ति को अपवित्र कर दिया। स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दो दिन बाद, पुलिस ने आरोपी की पहचान सलमान सलीम ठाकुर उर्फ ​​सलमान के रूप में की, जो मुंबई के पास मुंब्रा का रहने वाला है। पुलिस जांच में पता चला कि 30 वर्षीय व्यक्ति इस महीने की शुरुआत में एक महीने तक चलने वाली व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में भाग लेने के लिए हैदराबाद आया था। 14 अक्टूबर को सुबह करीब 4.30 बजे, वह मार्केट पुलिस स्टेशन की सीमा में कुम्मारगुडा स्थित श्री मुथ्यलम्मा मंदिर के गर्भगृह में घुस गया और मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया।


मार्केट पुलिस स्टेशन में धारा 333, 331(4), 196, 298 और 299 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, सलमान हैदराबाद में इंग्लिश हाउस अकादमी द्वारा आयोजित व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में भाग लेने के लिए आया था, जो होटल मेट्रोपोलिस, रेजिमेंटल बाजार, सिकंदराबाद में आयोजित की गई थी। पुलिस ने पाया कि होटल परिसर को शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवैध रूप से किराए पर लिया गया था, जिसकी कोई औपचारिक अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा कि इसके लिए प्रबंधन के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

राजस्थान भाजपा की सह प्रभारी विजया रहाटकर बनीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष

0

 केंद्र की भाजपा सरकार ने विजया राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा फेरबदल किया है। राजस्थान बीजेपी की सहप्रभारी विजया राहटकर (ताई) को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राहटकर एनसीडब्ल्यू की 9वीं अध्यक्ष होंगी। बता दें इससे पहले विजया राहटकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इससे पहले रेखा शर्मा के पास यह जिम्मेदारी थी।

दरअसल, विजया राहटकर महाराष्ट्र के संभाजीनगर से आती है और महाराष्ट्र चुनाव से पहले उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनके सामाजिक कार्यों में उनके योगदान और नेतृत्व के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बीजेपी को महाराष्ट्र में मिलेगा फायदा

बता दें, विजया राहटकर ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में महिलाओं के लिए कई बेहतरीन काम भी किए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव भी हैं। इन चुनावों से पहले विजया राहटकर (ताई) को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसका सीधा मेसेज महिलाओं के बीच जाएगा, जोकि चुनावी लिहाज से भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

वहीं, राजस्थान की भी सात सीटों पर उपचुनाव हैं, इसलिए राजस्थान में भी एक मेसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को उचित नेतृत्व देती है। इसके अलावा कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनावों से पहले राजस्थान में भाजपा किसी बड़े नेता को सह-प्रभारी बनाकर भेज सकती है। जिसका सीधा-सीधा फायदा उपचुनावों में देखने को मिल सकता है।

विजया राहटकर ने किए ये काम

विजया राहटकर ने महाराष्ट्र में अपने कार्यकाल के दौरान एसिड अटैक पीड़ितों के लिए ‘सक्षमा’, स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ‘प्रज्वला’, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवा ‘सुहिता’ जैसी पहलों पर शानदार काम किया है। उन्होंने POCSO, तीन तलाक विरोधी यूनिट और मानव तस्करी विरोधी यूनिट जैसे मुद्दों के लिए कानूनी सुधारों पर भी काम किया है।

बताते चलें कि राष्ट्रीय महिला आयोग, एक संवैधानिक निकाय है, जो महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसमें महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना शामिल है।

पोस्ट मास्टर ने खाली कर दिए 1500 अकाउंट! जनता के कई करोड़ लेकर फरार, लोगों ने किया हंगामा

0

बागेश्वर. उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के सिमगढ़ी में डाकघर में हड़कंप मचा हुआ है। यहां 1500 से अधिक लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी गायब हो गई है। यह मामला तब सामने आया जब खाताधारकों ने अपनी पासबुक ऑनलाइन चेक की। ऑनलाइन चेक करने पर पता चला कि उनके खातों से बड़ी रकम गायब है। बताया जा रहा है कि यह मामला तब गंभीर हुआ जब पोस्टमास्टर फरार हो गया।

वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां 1500 से अधिक गांववालों की जिंदगी भर की बचत उनसे छीन गई है। यह घोटाला तब सामने आया, जब सिमगढ़ी उपडाकघर का पोस्ट मास्टर फरार हो गया। जिसके बाद परेशान ग्रामीणों ने अपनी पासबुक चेक कराई तो देखा कि उनके खातों में जमा किए गए लाखों रुपये गायब थे।जिन खातों में लाखों रुपये जमा थे, वे अब कुछ हजार या शून्य बैलेंस दिखा रहे हैं। जिंदगी भर की कमाई छीन जाने से ग्रामीणों में दुखों का पहाड़ टूट गया है। किसी के खाते में 02 लाख, 12 लाख, समेत कई लाखों रूपए लोगों के खाते में थे। जो अब गायब हैं।

ग्रामीणों की जमा-पूंजी छीनी

रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमगढ़ी और आसपास के गांवों के 1500 से अधिक खाताधारक प्रभावित हुए हैं। जिस पर उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की कुल जमा राशि लगभग ₹2 करोड़ तक हो सकती है‌। वहीं अब पोस्ट ऑफिस का अधिकतर स्टाफ छुट्टी पर है और ग्रामीण अपनी जमा-पूंजी के लिए भटक रहे हैं। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है‌। खाताधारकों का आरोप है कि उन्हें धोखे में रखा गया और उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली गई। स्थानीय पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पोस्टमास्टर की तलाश और जांच की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नागरिकता कानून की धारा 6 A को वैध करार दिया

0

देश की सर्वोच्च अदालत की पांच जजों की संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। बता दें कि इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी, जिसको लेकर 12 दिसंबर 2023 को 17 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उस कानून को बरकरार रखने का फैसला दिया गया है।

बता दें कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में जोड़ा गया था। मान्यता दी थी। धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिका में 1971 के बजाय 1951 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल करने की कट-ऑफ तिथि बनाने की मांग की गई थी।

Supreme Court की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। संशोधन में कहा गया था कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए हैं और तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

1971 तक का तय हुआ था कटऑफ

इस प्रावधान के चलते असम में बांग्लादेशी प्रावासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख 1971 तय कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2023 को असम में सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A से जुड़ी 17 याचिकाओं पर 5 जजों की बेंच में सुनवाई शुरू कर दी थी। दो जजों की बेंच ने 2014 में इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो बताता हो कि 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का असर असम की जनसंख्या और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ा हो।

क्या है नागरिकता का ये पूरा विवाद?

इस धारा 6a के प्रावधान के मुताबिक जो बांग्लादेश अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं, वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया कि 1966 के बाद पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से अवैध शरणार्थियों के आने के चलते असम का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ा है।

राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार ने नागरिकता कानून में 6A को जोड़कर अवैध घुसपैठ को कानून मंजूरी दे दी है। हा2014 में इसे संविधान पीठ के सामने चैंलेंज किया गया था और अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 6A को बरकरार रखा है।

जयपुर में खीर कार्यक्रम में RSS कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला, 8 जख्मी; हिरासत में संदिग्ध

0

जयपुर। राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा खीर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कुछ संदिग्ध लोगों ने जाकर एक चाकू और डंडा से हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना गुरुवार देर रात में हुई जब शरद पूर्णिमा के अवसर पर RSS ने खीर बांटने का कार्यक्रम रखा था।

जानिए पूरा मामला

घटना जयपुर के करणी विहार में हुई। चाकू और डंडे लिए कुछ अज्ञात लोगों ने संघ कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया। इसमें 7 से 8 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, MLA गोपाल शर्मा समेत अन्य लोग अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल जाना।

लेंगे सख्त एक्शन

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान में कानून का राज है। जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। RSS के खीर वितरण कार्यक्रम में भजन कीर्तन हो रहा था। तभी वहां कुछ लोग आए और खीर की बड़ी डेगची पर लात मार दी। इसके बाद वो गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों को चाकू मार दी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति स्थापित, आंखों से हटाई गयी पट्टी, CJI डीवाई चंद्रचूड़ बोले, “भारत में कानून अंधा नहीं है”

0

न्याय की देवी का रूप बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है जो कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान है। ये मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है।

देश का कानून अंधा नहीं

न्याय की देवी की नई मूर्ति CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाई है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश का कानून अंधा नहीं है। ये सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंखों पर पट्‌टी ये बताती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। वहीं तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति को दिखाती थी।

न्याय की देवी के दाएं हाथ में तराजू अब भी है। ये सामाजिक संतुलन का प्रतीक है। तराजू ये दिखाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते-सुनते हैं।

ब्रिटिश धरोहर से आगे बढ़ने की कोशिश

ब्रिटिश काल की धरोहर को पीछे छोड़ने की कोशिश के रूप में इस मूर्ति को देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान लागू इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू किया। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव भी इसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है।

CJI ऑफिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार CJI का मानना है कि भारत को ब्रिटिश धरोहर से आगे बढ़ना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि कानून सभी को समान रूप से देखता है, चाहे वो धन, दौलत या समाज में किसी भी प्रकार का वर्चस्व हो।

‘तलवार हिंसा का प्रतीक’

सूत्रों के मुताबिक CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने लेडी ऑफ जस्टिस का रूप बदलने की बात रखी थी। उनका कहना था कि मूर्ति के एक हाथ में संविधान होना चाहिए न कि तलवार, ताकि देश को ये संदेश मिले कि न्याय संविधान के अनुसार दिया जाता है। तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन कोर्ट संवैधानिक कानूनों के मुताबिक न्याय देते हैं।

न्याय की देवी ‘जस्टीशिया’

रोमन माइथोलॉजी के मुताबिक न्याय की देवी जस्टीशिया हैं। रोम के सम्राट ऑगस्टस न्याय को प्रमुख गुणों में से एक माना करते थे। उनके बाद सम्राट टिबेरियस ने रोम में जस्टीशिया का एक मंदिर बनाया था। जस्टीशिया न्याय के उस गुण का प्रतीक बनीं जिसके साथ हर सम्राट अपने शासन को जोड़ने की ख्वाहिश रखता था।

सम्राट वेस्पासियन ने जस्टीशिया की तस्वीर सिक्कों पर भी छपवाई। जहां वे एक सिंहासन पर बैठी थीं जिसे ‘जस्टीशिया ऑगस्टा’ कहा जाता था। उनके बाद कई सम्राटों ने खुद को न्याय का संरक्षक घोषित करने के लिए देवी की तस्वीर और मूर्ति का इस्तेमाल किया। दुनिया के कई देशों में न्याय की देवी की मूर्ति जस्टीशिया लगाई जाती है।

विवाहिता की मौत पर रानी थाने में हंगामा करने पर डंडे दिखाकर पुलिसकर्मियों ने लोगों को थाने से बाहर खदेड़े

0

पाली- विवाहिता के सुसाइड करने पर उसके पीहर पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया और रानी थाने में एकत्रित हो गए। उन्होंने फिर से पोस्ट मार्टम करवाने की बात कहते हुए हंगामा कर दिया। ऐसे में पुलिस ने बल प्रयोग किया। बाद में मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौपा।

दरअसल, पाली जिले के नाडोल गांव निवासी 34 साल की गीतादेवी पत्नी सकाराम सीरवी का ससुराल ढारिया (रानी) गांव में है। वह अपने पति के साथ मुम्बई में रहती है। जहां पारिवारिक कलह के चलते उसने 14 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया। मामले में रानी SHO पन्नालाल का कहना है कि मुम्बई में मृतका का पोस्टमार्टम हुआ और फिर मृतका के ससुराल व पीहर पक्ष के लोग बॉडी अंतिम संस्कार के लिए गांव ले आए।

image 37

यहां आने के बाद मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने अंतिम संस्कार रुकवाया और आरोप लगाया कि मृतका गीता की हत्या हुई है। वे बुधवार को थाने पहुंचे और हत्या की धारा में मामला दर्ज करने और मृतका का पोस्टमार्टम फिर से करवाने की मांग करने लगे। उन्हें समझाया कि FIR 0 नंबर की दर्ज होगी। क्योंकि मामला मुम्बई का है और पोस्टमार्टम भी वहीं से होगा यहां रानी में नहीं हो सकता। लेकिन इस पर मृतका के पीहर पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और थाने में हल्ला करने लगे। इस पर हल्का बल प्रयोग कर उन्हें थाने से बाहर भेजा। बाद में वे एसडीएम ऑफिस पहुंचे और वहां ज्ञापन सौंपा।

लखीमपुर: विधायक थप्पड़ कांड में वकील अवधेश सिंह पर एक्शन, BJP से निकाले जाने के बाद दर्ज हुई FIR

0

यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने को लेकर अब पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने विधायक की तहरीर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

सदर विधायक की तहरीर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह, उनकी पत्नी लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पा सिंह, जगन्नाथपुर थाना फरधान के मूल निवासी और फिलहाल शहर के मोहल्ला कमलापुर में रहने वाले संग्राम सिंह और थाना नीमगांव के ग्राम बहादुरपुर निवासी नीरज सिंह को नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसके साथ ही 35-40 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।

बता दें कि 9 अक्तूबर को लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आवास विकास कॉलोनी स्थित प्रधान कार्यालय में चल रही थी। वहीं पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने सदर से भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना को लेकर बैंक के बाहर उस दिन शाम तक बवाल होता रहा था। आईजी को लखीमपुर आकर हालात संभालने पड़े थे।

अवधेश सिंह समेत कई पर नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप

10 अक्तूबर को भाजपा विधायक ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने कहा कि वह नौ अक्तूबर को अपने पटेल नगर स्थित कार्यालय पर बैठे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजू अग्रवाल जो डेलीगेट पद के नामांकन के लिए पर्चा खरीदने गए थे, पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह ने उनका पर्चा छीन कर फाड़ दिया है। उनके साथ मारपीट भी की है।

वीडियो भी हुआ था वायरल

विधायक ने तहरीर में यह भी कहा है कि इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हैं। उन्होंने तहरीर के साथ ही घटना के वीडियो भी पुलिस को दिए हैं। तहरीर दिए जाने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की थी। इसको लेकर 11 अक्तूबर को विधायक के समर्थन में जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके बाद 14 अक्टूबर को सदर विधायक योगेश वर्मा ने लखनऊ में जाकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।

इसके बाद उसी रात भारतीय जनता पार्टी से अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह समेत चार लोगों को निष्कासित कर दिया गया था। इसके साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी लखीमपुर पुलिस को दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने 15 अक्तूबर को सुबह से शाम तक उच्च अधिकारियों से निर्देश न मिलने का हवाला देते हुए रिपोर्ट नहीं दर्ज की। देर रात रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।

महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनाव की डेटों का एलान, 23 नवंबर को रिजल्ट

0

 हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब देश के दो राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। झारखंड में दो चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। वहीं 23 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होंगे। 20 नवंबर को मतदान और 23 को रिजल्ट आएगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो वहां 5 जनवरी 2025 को सदन का कार्यकाल खत्म होगा। इससे पहले अगले महीने के अंत तक मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के आसार हैं।

महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति गठबंधन की सरकार है जिसमें शिवसेना भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है। वहीं झारखंड में महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है जिसमें कांग्रेस राजद और वाम दल भी शामिल हैं। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं।

खाने में थूक मिलाने पर योगी सरकार लाएगी नया कानून, 10 साल की सजा का है प्रावधान!

0

नई दिल्‍ली। यूपी में खाने में थूक मिलाने की लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद योगी सरकार ऐसे मामलों को लेकर सख्त हो गई है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में योगी सरकार ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ को मंजूरी दे सकती है।

अध्यादेश लाने की तैयारी
योगी सरकार इन मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून बनाने में तैयारी कर रही है। जल्द इसे लेकर अध्यादेश लाया जा सकता है। इसमें खाने में थूक मिलाने या थूक लगाकार खाने परोसने को लेकर सख्त सजा का प्रावधान किया जा सकता है। अध्यादेश में हर शख्स को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार भी दिया जा सकता है। आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, आशीष सिंह (गृह विभाग), संजीव गुप्ता (गृह सचिव डीजीपी) के साथ संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे।

क्यों लाया जा रहा अध्यादेश?
बता दें कि पिछले कुछ समय में खाने में थूक मिलाने के कई वीडियो सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। सरकार इन अध्यादेश के द्वारा ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े होंगे। खाना बनाने के लिए उसे परोसे जाने तक ग्राहक को उसकी पूरा जानकारी लेने का अधिकार होगा।