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Thursday, November 19, 2026

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महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज के. पुरोहित का निधन

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मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज के. पुरोहित का शनिवार रात निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से परिवार और बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है।

रविवार को होगा अंतिम संस्कार

राज के. पुरोहित का अंतिम संस्कार रविवार को चंदनवाड़ी सोनापुर श्मशान में दोपहर एक बजे किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान जी रोड, मरीन ड्राइव में रखा गया है। सुबह से ही शुभचिंतकों और पार्टी नेताओं का उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है।

लंबे समय से थे अस्वस्थ

राज के. पुरोहित लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। वे मुंबई की राजनीति के प्रमुख चेहरों में गिने जाते थे और मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने राज्य सरकार में कामगार एवं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई थी।

राजस्थानी समाज में थी मजबूत पकड़

पुरोहित मुंबईदेवी और कोलाबा से भी विधायक रह चुके थे। वे राजस्थानी समाज के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में पहचाने जाते थे और पार्टी संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका बनी रही।

पुत्र आकाश पुरोहित ने संभाली राजनीतिक विरासत

राज के. पुरोहित के बेटे आकाश पुरोहित ने हाल ही में हुए बीएमसी चुनाव 2026 में वार्ड नंबर 221 से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की है। वे पहले भी इसी वार्ड से कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और अब पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

बीजेपी नेताओं ने जताया शोक

राज के. पुरोहित के निधन पर मुख्यमंत्री सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। दोपहर एक बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा।

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महिला कांस्टेबल ने पूर्व SHO समेत 4 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप का आरोप

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चूरू। राजस्थान के चूरू जिले में एक महिला कांस्टेबल ने अपने ही विभाग के पूर्व थानाधिकारी (SHO) और तीन अन्य पुलिसकर्मियों पर सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि यह सिलसिला वर्ष 2017 में शुरू हुआ और 2025 तक लगातार जारी रहा।

ड्यूटी के बहाने होटल ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप

पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2017 में एक कांस्टेबल ने उसे फोन कर ड्यूटी लगने की बात कही। तड़के करीब 3:30 बजे जब वह ड्यूटी के लिए पहुंची, तो आरोपी उसे एक होटल ले गए। वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि इसके बाद डराकर और धमकाकर लंबे समय तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता रहा।

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एसपी के सामने पेश हुई पीड़िता, केस दर्ज

पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपबीती बताई। एसपी के निर्देश पर मामले की आंतरिक जांच करवाई गई। प्राथमिक तथ्यों के सामने आने के बाद बुधवार को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।

दो महीने से निलंबित है शिकायतकर्ता

मामले में यह भी सामने आया है कि शिकायतकर्ता महिला कांस्टेबल पिछले दो महीनों से निलंबित चल रही है। उन पर ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने और कुछ आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं।

हर पहलू की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामला लगभग सात साल पुराना है और पीड़िता पहले भी विवादों में रही है। इसी कारण सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

भाजपा-AIMIM ‘गठबंधन’ टूटा, 5 पार्षदों ने समर्थन वापस लिया, विधायक को नोटिस

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अकोला (महाराष्ट्र):
भाजपा के स्थानीय नेतृत्व द्वारा अकोला जिले की अकोट नगरपालिका परिषद में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम (AIMIM) के साथ गठबंधन किए जाने से सियासी हड़कंप मच गया। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कड़े रुख के बाद यह गठबंधन महज 24 घंटे के भीतर ही टूट गया।

AIMIM ने अकोट विकास मंच से किया किनारा

AIMIM ने आधिकारिक रूप से ‘अकोट विकास मंच’ से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। वहीं गठबंधन टूटते ही 5 पार्षदों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा नेतृत्व ने स्थानीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

विधायक प्रकाश भरसखले को शो-कॉज नोटिस

महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने अकोट के विधायक प्रकाश भरसखले को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस में AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर जवाब तलब किया गया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने जताई कड़ी नाराजगी

जैसे ही भाजपा और AIMIM के गठबंधन की जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे पार्टी की विचारधारा के विपरीत बताते हुए अस्वीकार्य करार दिया। उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

अनुशासनात्मक कार्रवाई पर जवाब तलब

प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण द्वारा जारी नोटिस में विधायक से पूछा गया है कि पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध जाकर गठबंधन करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।

अरावली 100 मीटर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद लगाई रोक

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नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरावली पहाड़ियों की 100 मीटर की नई परिभाषा से जुड़े अपने ही 20 नवंबर के फैसले को फिलहाल प्रभावहीन करते हुए ताज़ा विशेषज्ञ समीक्षा का आदेश दिया। यह कदम कई मायनों में असाधारण है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने यह हस्तक्षेप स्वतः संज्ञान लेते हुए किया, यानी किसी पक्षकार की औपचारिक पुनर्विचार याचिका के बिना ही अदालत ने अपने निर्णय पर रोक लगा दी।

समान शक्ति की पीठ द्वारा आदेश पर रोक

20 नवंबर का विवादित फैसला तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था। परंपरा के अनुसार, समान या छोटी पीठ किसी पूर्व समान-शक्ति वाली पीठ के कानूनी निष्कर्षों से बंधी होती है। इसके बावजूद, समान शक्ति की पीठ द्वारा उस निर्णय पर रोक लगना न्यायिक मिसालों के लिहाज से असामान्य माना जा रहा है। खास बात यह भी है कि हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जो उस फैसले के लेखक थे, ने एक टीवी इंटरव्यू में अपने तर्कों का बचाव किया था।

पर्यावरणीय चिंताओं के बीच स्वतः संज्ञान

अरावली को लेकर नए मानक को पर्यावरणीय सुरक्षा में ढील के रूप में देखा गया, जिसके बाद पर्यावरणविदों और नागरिक समूहों में व्यापक असंतोष सामने आया। इसी पृष्ठभूमि में अदालत का स्वतः संज्ञान लेना यह दर्शाता है कि शीर्ष न्यायालय ने जनभावना और संभावित दुष्परिणामों को गंभीरता से लिया।

पहले भी जनआक्रोश के बाद बदले गए आदेश

हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले भी जनआक्रोश के बाद अपने आदेशों पर पुनर्विचार कर चुका है, आमतौर पर सरकार या प्रभावित पक्षों की पहल पर।

फरवरी 2019 में वनाधिकार कानून के तहत दावों की अस्वीकृति पर जारी बेदखली आदेश को आलोचना के बाद उसी पीठ ने स्थगित किया और उचित प्रक्रिया अपनाने को कहा था।

मार्च 2018 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में गिरफ्तारी से जुड़े सुरक्षा उपायों पर विरोध के बाद अदालत ने मामला बड़ी पीठ को सौंपा और विवादित आदेश वापस लिया, जबकि इस बीच केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन किया।

पर्यावरण संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

अरावली पर ताज़ा हस्तक्षेप से यह भी स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं को पर्यावरण के संरक्षक के रूप में कैसे देखता है। वायु प्रदूषण पर एम.सी. मेहता मामले में दशकों से निगरानी, दिल्ली में CNG परिवर्तन और गोदावर्मन थिरुमुलपाड़ केस में वन संरक्षण से जुड़े कड़े मानक इसी परंपरा के उदाहरण हैं।

अरावली क्षेत्र में 1996 से खनन और निर्माण पर पाबंदियां तथा 2023 में दिल्ली रिज की पारिस्थितिक अहमियत पर जोर देने वाले आदेश भी इसी कड़ी का हिस्सा रहे हैं।

आगे की प्रक्रिया पर टिकी निगाहें

अरावली की 100 मीटर परिभाषा पर रोक न केवल कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से दुर्लभ मानी जा रही है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि पर्यावरणीय मामलों में सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक भरोसे और वैज्ञानिक समीक्षा को प्राथमिकता देने को तैयार है। अब आगे की सुनवाई और विशेषज्ञ रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

राणावास गांव का वार्षिक स्नेह मिलन: परंपरा और उल्लास का संगम

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बेंगलुरु: सीरवी समाज राणावास का दसवां वार्षिक सम्मेलन बड़े उत्साह और उल्लास के साथ रेजिडेंसी हॉलीडे रिसॉर्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आईमाताजी की आरती से हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लेकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। इसके बाद अल्पाहार के साथ आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पधारे हुए मेहमानों का स्नेहपूर्ण स्वागत किया गया।

खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन

पुरुषों के लिए हास्य और मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं के लिए घूमर और रस्साकशी जैसे पारंपरिक खेलों का आयोजन जीतरामजी और मंच संचालक भैराराम गहलोत की अगुवाई में किया गया।

दोपहर के समय स्वादिष्ट भोजन के बाद बच्चों के लिए विशेष खेलकूद गतिविधियां आयोजित की गईं, जिन्हें भेराराम गहलोत, खरताराम बर्फा और बाबूलालजी बर्फा ने संचालित किया।

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विजेताओं का सम्मान

कार्यक्रम के समापन पर सभी विजेताओं को आयोजकों द्वारा उपहार और प्रोत्साहन दिए गए। यह स्नेह मिलन समाज की एकता, परंपरा और भाईचारे को मजबूत करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण रहा।

सीरवी समाज परगना समिति बिलाड़ा बेंगलूरू का 10वां वार्षिक स्नेह मिलन

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बेंगलूरूः सीरवी समाज परगना समिति बिलाड़ा बेंगलूरू का 10वां वार्षिक स्नेह मिलन को लेकर मंगलवार को सीरवी समाज भवन, बलेपेट में संस्था के अध्यक्ष नारायणलाल राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय

संस्था के सचिव जवरीलाल राठौड़ ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि सीरवी समाज परगना समिति बिलाड़ा बेंगलूरू का 10वां वार्षिक स्नेह मिलन दिनांक 26 जनवरी 2026 को तुमकुर रोड स्थित भिक्षु धाम में आयोजित किया जाएगा।

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धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

कार्यक्रम का शुभारंभ आईमाता की पूजा-अर्चना एवं आरती से होगा। इसके पश्चात भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। महादेव भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। भजन कार्यक्रम के दौरान चढ़ावों की बोलियां भी बोली जाएंगी।

खेल प्रतियोगिताएं और प्रतिभा सम्मान

बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 8 से 12 तक के वे विद्यार्थी जिन्होंने 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनका समाज की ओर से सम्मान किया जाएगा।

कार्यकारिणी सदस्य रहे उपस्थित

बैठक में संरक्षक गोपाराम काग, अध्यक्ष नारायणलाल चान्दावत, सचिव जवरीलाल राठौड़, सहसचिव जगदीश चोयल, कोषाध्यक्ष दलपत सिंह, मीडिया प्रभारी कैलाश चौधरी, चुत्राराम राठौड़, रमेश काग, जगदीश मुलेवा, कुशाल राठौड़, मोहनलाल, अणदाराम चोयल, हेमसिंह राठौड़, ताराचंद, मालाराम सहित कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।

डॉलर के मुकाबले रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर

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मुंबई : डॉलर के मुकाबले रुपया इतिहास के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार 15 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में रुपया 9 पैसे की गिरावट के साथ 90.58 प्रति डॉलर पर खुला। रुपये की इस ऐतिहासिक कमजोरी ने वित्तीय बाजारों में खलबली मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में घरेलू और वैश्विक दोनों ही कारणों से रुपये पर दबाव बना हुआ है।

विदेशी निवेशकों की नजर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये में गिरावट का रुख बना हुआ है, क्योंकि निवेशक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़े संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.53 पर खुला और गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.64 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 15 पैसे की गिरावट दर्शाता है।
बता दें कि शुक्रवार को रुपया 17 पैसे टूटकर 90.49 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

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साल 2025 में पांच प्रतिशत से अधिक टूटा रुपया

साल 2025 की शुरुआत में 1 जनवरी को रुपया 85.70 प्रति डॉलर के स्तर पर था। साल के अंत तक इसमें 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। रुपये के कमजोर होने का सीधा असर देश के आयात बिल पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल, गैस और सोने के रूप में विदेशों से आयात करता है।

महंगाई और ईंधन कीमतों पर असर

रुपये की गिरावट से पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है और महंगाई में तेजी आने की आशंका बनी रहती है। कमजोर रुपया आयात को महंगा बनाता है, जिसका असर अंततः आम उपभोक्ता पर पड़ता है।

विदेश पढ़ाई और यात्रा हुई महंगी

डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेश यात्रा करने वालों के खर्च में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। अब एक डॉलर खरीदने के लिए 90 रुपये से अधिक चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे विदेशी विश्वविद्यालयों की फीस, रहने-खाने और अन्य खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ गए हैं।

भाजपा नेता मानवेन्द्र सिंह जसोल की सुरक्षा बढ़ाई गई

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जोधपुर : भाजपा नेता और पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह जसोल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीकानेर के एक हार्डकोर से जान का खतरा होने की आशंका के चलते चार हथियारबंद पुलिस जवान 24 घंटे तैनात किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, भाजपा के वरिष्ठ दिवंगत नेता और पूर्व विदेश मंत्री जसवंतसिंह जसोल के पुत्र मानवेन्द्र सिंह जसोल भाजपा नेता हैं और सांसद तथा विधायक रह चुके हैं।

मिली खुफिया सूचना

बीकानेर के एक हार्डकोर से जान का खतरा होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच कराई। जांच में खतरे की आशंका की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट से चार हथियारबंद जवान मुहैया करवाए गए। ये जवान 24 घंटे मानवेन्द्र सिंह जसोल के साथ रहेंगे। उनके जोधपुर स्थित आवास पर भी पुलिस तैनात की गई है।

विदेशी ठिकाने से संचालित हार्डकोर का नेटवर्क

बीकानेर का एक हार्डकोर बदमाश काफी समय से विदेश में है। संभावना है कि वह दुबई में है। यह गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का खास गुर्गा है। उसने जोधपुर के दो अन्य हार्डकोर बदमाशों से संपर्क किया था और संभवत: भाजपा नेता जसोल पर हमले की योजना पर चर्चा की थी। पुलिस को खुफिया सूचना के माध्यम से यह पता चला और गोपनीय जांच में जान के खतरे की पुष्टि हुई।

राजस्थान में कांग्रेस ने घोषित किए 45 नए जिलाध्यक्ष, डोटासरा ने दी स्पष्टता

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जयपुर। राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत घोषित 45 नए जिलाध्यक्षों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को महत्वपूर्ण बयान दिया। कांग्रेस वार रूम में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से की गई और योग्यताओं के आधार पर ही जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दिल्ली और राजस्थान में होंगे प्रशिक्षण शिविर

डोटासरा ने बताया कि सभी जिलाध्यक्षों के लिए जल्द ही दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता उनसे संवाद करेंगे। इसके बाद राजस्थान में भी सात दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठनात्मक संरचना, कार्यकारिणी गठन और जिला इकाइयों को मजबूत करने पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया जाएगा।

6 महीने बाद होगी कार्यों की समीक्षा

उन्होंने कहा कि संगठनात्मक रूप से राजस्थान में 50 जिले बनाए गए हैं। अंता उपचुनाव के चलते झालावाड़ और बारां में जिलाध्यक्ष नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, जबकि तीन अन्य जिलों में नाम अभी तय होने बाकी हैं। डोटासरा ने स्पष्ट कहा कि सभी नए जिलाध्यक्षों के कार्यों की छह माह बाद समीक्षा होगी और यदि कोई पदाधिकारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हाईकमान नया नेतृत्व नियुक्त कर सकता है।

बीजेपी सरकार पर डोटासरा का हमला

पीसीसी प्रमुख ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में भाजपा शासन दिशाहीन है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस समर्थक वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इसे सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अंता उपचुनाव का नतीजा जनता की नाराजगी को दिखाता है और सरकार की नाकामियों पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है।

बाड़मेर को वर्षा जल संचयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार

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जिले को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान

बाड़मेर। वर्षा जल संग्रहण और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बाड़मेर जिले को जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। बाड़मेर जिले को पुरस्कार स्वरूप दो करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जिले की ओर से यह सम्मान जिला कलक्टर टीना डाबी ग्रहण करेंगी।

टांका निर्माण से गांवों को 3-4 माह मीठा पानी

जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत जिले में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर टांका निर्माण कराया गया। इस पहल से ग्रामीणों को 3-4 माह तक मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है, जबकि पहले बारिश का अधिकांश पानी बह जाता था। समुदाय-संचालित इस मॉडल ने जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम श्रेणी में स्थान दिलाया है।

वर्षा जल संरचनाओं का विकास और पुनरुद्धार

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिले में भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं विकसित की गईं। इसके साथ ही झीलों, तालाबों और बावड़ियों का पुनरुद्धार किया गया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत राज्यों को पांच क्षेत्रों में विभाजित कर कम से कम 10,000 कृत्रिम पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाएं बनाने के लक्ष्य दिए गए हैं