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Thursday, November 19, 2026

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जालोर में पानी की किल्लत को लेकर हाईवे जाम

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रेवतड़ा में एक महीने से पानी की सप्लाई ठप, महिलाओं ने मटकियां फोड़ी, 3 घंटे तक रास्ता बंद

पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने जताया आक्रोश

जालोर: जालोर जिले के सायला रोड पर स्थित रेवतड़ा गांव में पिछले करीब एक से डेढ़ माह से घरों के नलों में पानी नहीं आ रहा है। जिससे परेशान महिलाओं सहित ग्रामीण बुधवार की शाम करीब 4 बजे सड़कों पर उतर आए और जालोर से सायला, मोदरान व भीनमाल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान मटकियां फोड़ी, टायर जलाए

ग्रामीणों ने सड़कों पर मटकियां रखकर और टायर जलाकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने जलदाय विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मटकियां फोड़कर गुस्सा जताया। जानकारी मिलते ही पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। करीब 3 घंटे चले विरोध के बाद शाम 7:30 बजे अधिकारियों द्वारा 5 से 7 दिन में पानी की सप्लाई बहाल करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद जाम को हटाया गया।

टैंकर से खरीदना पड़ रहा पानी

ग्रामीणों ने बताया कि रेवतड़ा सहित आसपास के गांवों में करीब डेढ़ महीने से नलों में पानी नहीं आ रहा। पीने के मीठे पानी के लिए लोगों को 800 से 1000 रुपये में टैंकर मंगवाना पड़ रहा है, वहीं कपड़े, बर्तन और स्नान के लिए फीके पानी के टैंकर 500 से 600 रुपये में मंगाने पड़ रहे हैं।

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बार-बार शिकायत के बावजूद नहीं मिला समाधान

ग्रामीणों ने कई बार जलदाय विभाग के जेईएन कार्यालय में शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया। गर्मी के साथ पानी की समस्या और अधिक गंभीर हो गई, जिससे महिलाएं और ग्रामीण बेहद नाराज हो गए।

ट्रैफिक जाम से 1 किलोमीटर तक लगी गाड़ियां

प्रदर्शन के कारण करीब 1 किलोमीटर तक दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। महिलाएं बताती हैं कि पानी को लेकर रोज़ घरों में झगड़े तक की नौबत आ रही है।

आखिर गुजरात में ही कांग्रेस ने क्यों रखा अधिवेशन?

क्या BJP के गढ़ में सेंध लगाने की है तैयारी, क्या है रणनीति?

कांग्रेस इस समय अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। ज्यादातर राज्यों में भाजपा का ही शासन चल रहा है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर कांग्रेस का नामोनिशान तक जा चुका है। गुजरात में भी कांग्रेस की हालत फिलहाल बेहद नाजुक है। हाल ये है कि 30 वर्षों से पार्टी ने वहां अपनी सरकार बनाने की तो छोड़िए, बची-खुची सीटें भी गंवाई ही हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस की ओर से गुजरात में ये बड़ा अधिवेशन बहुत कुछ इशारा करता है। पीएम मोदी के गढ़ में कांग्रेस के इतने बड़े आयोजन का क्या है उद्देश्य? ये सवाल उठना लाजमी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आखिरकार अपना ये अधिवेशन गुजरात में ही क्यों रखा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाना चाहती है। क्या गांधी के राज्य में फिर से ‘गांधी’ की वापसी हो सकेगी? इसे लेकर आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंथन हो सकता है।

गुजरात की नई पौध को पार्टी से जोड़ने का मकसद

गुजरात, जो कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, वहां पर कांग्रेस 30 सालों से सत्ता से बाहर है। लगातार हार के बाद पार्टी अपनी खोई जमीन को फिर से तलाशने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस 1995 के बाद से सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। हाल ये है कि मतदाताओं की नई पीढ़ी ने तो प्रदेश में कभी कांग्रेस की सत्ता देखी ही नहीं है। ऐसे में इस बार कांग्रेस गुजरात की नई पौध को पार्टी से जोड़ने की कवायद में जुट गई है।

‘बापू’ के जरिए जनता से जुड़ने की कवायद

गुजरात महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। 1961 के बाद आज फिर से कांग्रेस गुजरात में अधिवेशन कर रही है। खास यह है कि इस साल महात्मा गांधी के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ भी है। ऐसे में पार्टी बापू की याद दिलाकर गुजरात की जनता को अपने साथ कनेक्ट करने का मौका छोड़ना नहीं चाहती है। अधिवेशन में करीब 1700 से अधिक कांग्रेस नेता और पदाधिकारी भाग लेंगे।

1985 के बाद से गिरता गया कांग्रेस का प्रदर्शन

कांग्रेस की स्थिति गुजरात में ठीक नहीं है। 1985 में कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा में 182 में से कुल 149 सीटों पर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद से उसका प्रदर्शन लगातार गिरता गया। हाल ये रहा कि 1990 में 33 और 1995 में पार्टी 45 सीटों पर धड़ाम हो गई। 1998 में भी पार्टी सिर्फ 53 सीट ही पा सकी, जबकि 2002 में 51 और 2007 में पार्टी को 59 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2012 में पार्टी ने 61 सीटें और फिर 2017 में यह 77 सीटों तक पहुंची, लेकिन 2022 में फिर से पार्टी पूरी तरह धड़ाम हो गई और मात्र 17 सीटें ही हासिल कर सकी थी।

गलतियों की भरपाई करने की कवायद

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने पिछले दौरे में कहा था कि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा से मिले हुए हैं। ऐसे नेताओं का जमीनी स्तर पर पता लगाना होगा और जो उनसे मिले हैं उन्हें उसी दल में वापस भेजना होगा। उनके इस बयान के बाद कई नेताओं में नाराजगी भी आ गई थी। इस अधिवेशन में पार्टी ऐसे नाराज नेताओं को भी साधने की कोशिश करेगी।

गुजरात फतेह से ही मिलेगा मोदी को हराने का मंत्र

कांग्रेस गुजरात में स्थानीय तौर पर खुद को मजबूत कर मोदी के गढ़ में ही उन्हें हराने की तैयारी कर रही है। यदि यहां वह विजय प्राप्त कर लेती है, तो वह अपनी रणनीति को लोकसभा चुनावों में भी फॉलो करेगी। ऐसे में मोदी को हराने का मंत्र गुजरात में जीत के साथ ही मिल सकता है।

5 राज्यों में 631 सीटों पर कांग्रेस ‘जीरो’

कांग्रेस का हाल यूं तो ज्यादातर राज्यों में बेहाल है, लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में तो पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। इन राज्यों में विधानसभा की कुल 631 सीटों पर कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं काबिज है।

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केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, पर जनता पर असर नहीं

दिल्ली: सोमवार को केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह नया बदलाव 8 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि इसका असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा।

खुदरा कीमतें यथावत रहेंगी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाए। यानी ग्राहक को पेट्रोल-डीजल खरीदने के लिए अब भी पहले जितना ही भुगतान करना होगा।

पिछले वर्षों की ड्यूटी दरें और बदलाव

अगर पिछली दरों पर नजर डालें तो वर्तमान में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 15.80 रुपये प्रति लीटर है। 2014 में यही दरें पेट्रोल पर 9.48 रुपये और डीजल पर 3.56 रुपये थीं। समय के साथ इनमें कई बार वृद्धि हुई। 2021 में ये दरें क्रमशः 27.90 और 21.80 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थीं। हालांकि मई 2022 में सरकार ने कुछ राहत देते हुए पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की कटौती की थी।

पेट्रोल-डीजल की वास्तविक लागत और कर संरचना

भारत में पेट्रोल-डीजल का बेस प्राइस लगभग 32 रुपये प्रति लीटर होता है। इस पर केंद्र सरकार करीब 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर वैट और सेस लगाती हैं, जिससे कीमतें तीन गुना तक बढ़ जाती हैं।

वर्तमान पेट्रोल और डीजल की दरें शहरवार

देश के प्रमुख शहरों में सोमवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतें कुछ इस प्रकार रहीं दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72, डीजल ₹87.62 प्रति लीटर मुंबई: पेट्रोल ₹104.21, डीजल ₹92.15 प्रति लीटर कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94, डीजल ₹90.76 प्रति लीटर चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75, डीजल ₹92.34 प्रति लीटर

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सरकार का स्पष्ट रुख

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये की जो वृद्धि की गई है, उसका कोई सीधा असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, “हमने यह फैसला वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया है, लेकिन जनता पर इसका बोझ नहीं डाला जाएगा।”

Top Summer Outfits 2025 for Men & Women

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गर्मी में स्टाइल और आराम दोनों चाहिए

गर्मियों का मौसम आते ही स्टाइलिश और कूल दिखना हर किसी की चाहत होती है। इसलिए, 2025 के समर ट्रेंड्स ऐसे फैशन को बढ़ावा दे रहे हैं जो न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि गर्मी में आराम भी देते हैं। साथ ही, इस साल के आउटफिट्स में फेब्रिक से लेकर कलर कॉम्बिनेशन तक में बड़ी समझदारी दिखाई दे रही है।


👗 महिलाओं के लिए समर ट्रेंड्स 2025

फ्लोई ड्रेस और कॉटन सेट्स

सबसे पहले, महिलाओं के लिए फ्लोई ड्रेस इस सीजन में बेहद पॉपुलर हो रही हैं। हल्के फैब्रिक वाली ये ड्रेस गर्मी में हवा को पास आने देती हैं और स्टाइलिश भी लगती हैं। इसके अलावा, कॉटन और लिनन सेट्स भी गर्मियों में बहुत ही ट्रेंडी साबित हो रहे हैं।

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पेस्टल और फ्लोरल प्रिंट्स

जब बात आती है कलर की, तो 2025 में पेस्टल शेड्स एक बार फिर ट्रेंड में लौटे हैं। उदाहरण के लिए, मिंट ग्रीन, बेबी पिंक और लैवेंडर जैसे रंग युवतियों को बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं फ्लोरल प्रिंट्स हर बार की तरह इस बार भी रैंप और बाजार दोनों में छाए हुए हैं।

शॉर्ट्स और कुर्तियां

इसके साथ ही, हाई-वेस्ट शॉर्ट्स और स्लीवलेस कुर्तियां भी इस बार गर्मी में खूब पसंद की जा रही हैं। हालांकि, इनमें सिंपल डिज़ाइन के बजाय क्रिएटिव कट्स का बोलबाला है।


👕 पुरुषों के लिए समर स्टाइल्स 2025

लिनन शर्ट्स और शॉर्ट्स

पुरुषों के लिए 2025 की गर्मी में लूज़ फिट कॉटन और लिनन शर्ट्स टॉप ट्रेंड में हैं। दरअसल, ये आउटफिट्स न सिर्फ कूल लुक देते हैं बल्कि पसीने को भी जल्दी सुखाते हैं। इसलिए, इन्हें कैजुअल और फॉर्मल दोनों जगह पहना जा सकता है।

इंडियन लुक का बोलबाला

इसके अलावा, कुर्ता-पायजामा सेट्स भी इस बार काफी डिमांड में हैं। खासकर छुट्टियों में हल्के रंगों वाले कुर्ते और सफेद पायजामे का कॉम्बो काफी पसंद किया जा रहा है।

टीशर्ट विद ट्राउज़र

अगर आप थोड़े सिंपल लुक में रहना चाहते हैं, तो एक plain टीशर्ट के साथ ट्राउज़र परफेक्ट है। इसके अलावा, पोलो टीशर्ट्स भी 2025 में फिर से ट्रेंड में लौट आई हैं।


🌈 समर फैशन टिप्स 2025

  • इस दौरान, हमेशा हल्के और breathable fabrics चुनें।
  • इसके अलावा, गर्मियों में सिंथेटिक कपड़ों से बचें।
  • यदि संभव हो, व्हाइट और बेबी कलर्स को अधिक पहनें — ये न सिर्फ अच्छे दिखते हैं बल्कि गर्मी में राहत भी देते हैं।
  • हालांकि, अगर पार्टी या ईवनिंग आउटिंग हो तो डार्क शेड्स को smart layering के साथ पहन सकते हैं।

🔚 निष्कर्ष की बजाय सुझाव

2025 का समर फैशन ट्रेंड हर उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आया है। इसलिए, आप चाहे ऑफ़िस के लिए आउटफिट तलाश रहे हों या किसी पार्टी के लिए, इस बार के ट्रेंड्स आपको हर मौके पर परफेक्ट लुक देंगे।
तो अब देर किस बात की, वार्डरोब अपडेट कीजिए और गर्मियों का मज़ा स्टाइल के साथ लीजिए!

Future Fashion Trends 2025: बदलती सोच, बदलता स्टाइल

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बदलते फैशन की नई दिशा

2025 में फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक समाज और आत्म-अभिव्यक्ति का जरिया बनेगा। डिज़ाइनर्स अब ऐसे ट्रेंड्स पर फोकस कर रहे हैं जो न सिर्फ दिखने में स्टाइलिश हों, बल्कि टिकाऊ और इको-फ्रेंडली भी हों।

सस्टेनेबल फैशन बनेगा ट्रेंड का बादशाह

Recycled मटेरियल्स की बढ़ती डिमांड

2025 में सस्टेनेबिलिटी फैशन का नया फोकस पॉइंट होगा। प्लास्टिक वेस्ट से बने कपड़े, ऑर्गेनिक कॉटन और बायो-फैब्रिक से तैयार आउटफिट्स पॉपुलर होंगे।

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Slow Fashion की ओर झुकाव

लोग क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखेंगे। कम लेकिन प्रीमियम और लॉन्ग-लास्टिंग कपड़ों की मांग बढ़ेगी।

टेक्नोलॉजी और फैशन का मेल

स्मार्ट कपड़े

ऐसे कपड़े जो तापमान के अनुसार अपने आप बदलें, या पसीना आने पर सूख जाएं — 2025 में आम होंगे।
AR/VR ट्रायऑन फीचर ऑनलाइन शॉपिंग को रिवोल्यूशन देगा।

डिजिटल फैशन

NFT और वर्चुअल आउटफिट्स गेमिंग और सोशल मीडिया में नया ट्रेंड बनेंगे। लोग वर्चुअल अवतार के लिए भी फैशन आइटम खरीदेंगे।

पॉपुलर कलर और डिजाइन ट्रेंड्स

कलर पैलेट – Pastels & Bold Tones

हल्के पेस्टल शेड्स जैसे मिंट ग्रीन, लैवेंडर, और ब्लश पिंक के साथ-साथ ब्राइट कलर जैसे कोबाल्ट ब्लू और ऑरेंज रेड ट्रेंड करेंगे।

प्रिंट्स & टेक्सचर्स

2025 में एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स, 3D टेक्सचर, और हैंड-पेंटेड डिजाइन हाई डिमांड में होंगे।

एक्सेसरीज़ और फुटवियर ट्रेंड्स

Minimalist एक्सेसरीज़

स्ट्रक्चर्ड बैग्स, थिन चेन नेकलेस, और सिंगल स्टेटमेंट पीस ट्रेंड में रहेंगे।

स्पोर्टी और कंफर्टेबल फुटवियर

स्पोर्ट्स सैंडल्स, स्लिप-ऑन स्नीकर्स और स्मार्ट शूज़ स्टाइल और कंफर्ट दोनों को संतुलित करेंगे।

जेन Z और मिलेनियल्स की पसंद

पर्सनलाइजेशन पर ज़ोर

हर कोई कुछ ऐसा पहनना चाहता है जो सिर्फ “उनका स्टाइल” कहे। कस्टमाइज़ कपड़े, DIY फैशन और एक्सप्रेसिव आउटफिट्स ज्यादा चलन में रहेंगे।

कोई निष्कर्ष नहीं

2025 का फैशन सिर्फ चलन नहीं, एक सोच है।
जो लोग फैशन में खुद को ढूंढते हैं, उनके लिए 2025 एक नया दौर लाएगा — जहां स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी और स्मार्टनेस एक साथ होंगे।

सऊदी अरब ने भारत-पाकिस्तान सहित 14 देशों पर अस्थायी वीजा प्रतिबंध लगाया

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वीजा प्रतिबंध का निर्णय हज सुरक्षा के तहत लिया गया

रियाद : सऊदी अरब सरकार ने हज 2025 के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह निर्णय हज यात्रा की समाप्ति यानी जून के मध्य तक लागू रहेगा।

उमराह और विजिट वीजा भी इस रोक के दायरे में

सऊदी अधिकारियों के अनुसार, कई विदेशी नागरिक उमराह या विजिट वीजा के ज़रिए देश में प्रवेश कर अनधिकृत रूप से हज में शामिल होने का प्रयास करते हैं। इस कारण व्यापार, पारिवारिक मुलाकात और उमराह वीजा पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। विदेशी नागरिक 13 अप्रैल तक ही उमराह वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद हज समाप्त होने तक नए वीजा जारी नहीं होंगे।

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किन देशों पर लागू हुआ यह प्रतिबंध

इस अस्थायी रोक से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और एक अन्य अज्ञात देश प्रभावित हुए हैं। 2024 की हज यात्रा में 1,000 से अधिक तीर्थयात्रियों की मौत के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है। इनमें से कई तीर्थयात्री अनधिकृत थे और भीषण गर्मी एवं भीड़ के कारण स्थिति और बिगड़ गई थी।

हज यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सऊदी सरकार की तैयारी

सऊदी अरब ने तीर्थयात्रियों को जागरूक करने के लिए 16 भाषाओं में एक डिजिटल गाइड शुरू किया है। साथ ही, अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि हज यात्रा के दौरान अवैध रूप से रुकने वालों पर 5 साल तक के लिए देश में प्रवेश प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे हज के लिए उचित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें।

नियमों का पालन ही सबसे बड़ा योगदान

सऊदी सरकार का यह कदम हज को सुरक्षित, व्यवस्थित और मर्यादित बनाए रखने की दिशा में एक अहम पहल है। सभी श्रद्धालुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमों का पूर्णतः पालन करें और किसी भी अनधिकृत प्रयास से बचें।

शाहजहां गार्डन नाम बदलने की मांग पर बेबी रानी मौर्य का पत्र

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नाम बदलने से महिलाओं को मिलेगी प्रेरणा

आगरा में ‘शाहजहां गार्डन’ का नाम बदलने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक गार्डन का नाम रानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखने की मांग की है। मौर्य ने कहा कि इस बदलाव से खासकर महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि अहिल्याबाई महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रतीक रही हैं।

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ऐतिहासिक स्थल है शाहजहां गार्डन

‘शाहजहां गार्डन’ ताजमहल और आगरा किले के बीच स्थित एक सुंदर हरा-भरा बाग है। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि वह आगरा की बेटी हैं और रानी अहिल्याबाई से हमेशा प्रेरणा लेती रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस उद्यान का नाम बदलने से स्थानीय महिलाओं को आत्मबल और प्रेरणा मिलेगी।

मंत्री का दावा, जारी हुए निर्देश

आगरा देहात विधानसभा क्षेत्र से विधायक मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री को भेजे गए उनके पत्र के बाद इस प्रस्ताव पर विचार के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस मांग को अन्य जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी मिल रहा है।

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अन्य जिलों के नाम बदलने की भी उठी मांग

बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश में कई जिलों के नाम बदलने की मांग हो रही है। हाल ही में मुजफ्फरनगर को ‘लक्ष्मीनगर’ करने के पोस्टर लगे थे। इसके अलावा अलीगढ़ को ‘हरिगढ़’, मैनपुरी को ‘मायापुरी’, संभल को ‘पृथ्वीराज नगर’ या ‘कल्कि नगर’, और सुल्तानपुर को ‘कुशभवनपुर’ करने की मांग उठ चुकी है।

विपक्ष ने बताया यह फैशन

विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नाम बदलने की नीति पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शरवेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं का इस तरह की मांग करना अब एक फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को नाम बदलने की बजाय जनता की भलाई से जुड़े मुद्दों पर काम करना चाहिए जिससे आम आदमी को सीधा फायदा मिल सके।

रामनवमी पर तपोवन मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

धर्मपत्नी विधायक कल्पना के साथ की पूजा-अर्चना

रांची : रामनवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ राजधानी रांची स्थित श्रीराम जानकी तपोवन मंदिर, निवारणपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री और विधायक ने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर राज्य की उन्नति, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।

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मंदिर परिसर में गूंजे जय श्रीराम के नारे

पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए और कहा कि रामनवमी झारखंड की सांस्कृतिक विरासत में एक विशेष स्थान रखती है। यह पर्व श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है।

श्रीराम के आदर्शों को जीवन में उतारने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन हमें संयम, कर्तव्य, आदर्श और समर्पण की शिक्षा देता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे श्रीराम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करें और समाज में सौहार्द्र बनाए रखें।

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तपोवन मंदिर का ऐतिहासिक महत्व

इस अवसर पर श्री महावीर मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बताया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर वर्षों पुराना है और हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर यहां हजारों श्रद्धालु झारखंड के विभिन्न जिलों से दर्शन के लिए आते हैं।

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PM मोदी ने देश को सौंपा पहला वर्टिकल लिफ्ट ‘पंबन’ सी ब्रिज, रामनवमी पर रामेश्वरम से जुड़ा नया अध्याय

तमिलनाडु के रामेश्वरम में हाईटेक पंबन ब्रिज का उद्घाटन

थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तमिलनाडु दौरे पर हैं। पीएम मोदी रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज — पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने ऐतिहासिक रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की, जहां मंदिर के पुजारी ने उन्हें तिलक लगाया।

ट्रेन और जहाज को दिखाई हरी झंडी

पुल उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने सड़क पुल से गुजर रही एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने ब्रिज की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखी और पूरी तकनीकी जानकारी प्राप्त की। यह उद्घाटन राम नवमी जैसे शुभ अवसर पर हुआ, जिसे पूरे देश के लिए एक दिव्य तोहफा माना जा रहा है।

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देश का पहला वर्टिकल सस्पेंशन रेलवे ब्रिज

पीएम मोदी ने जो नया पुल राष्ट्र को समर्पित किया, वह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। यह तमिलनाडु के मंडपम रेलवे स्टेशन को रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। यह ब्रिज दो हिस्सों को ही नहीं, बल्कि विकास की संभावनाओं को भी जोड़ता है। यह पुल 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है, जिससे समुद्री जहाज उसके नीचे से आसानी से गुजर सकें।

पुराने ब्रिज की विरासत और नए ब्रिज की तकनीक

पुराना पंबन ब्रिज वर्ष 1914 में ब्रिटिश काल में बना था और यह समुद्र के ऊपर बना भारत का पहला रेलवे पुल था। समुद्र की लहरों और समय की मार झेलते हुए यह 100 वर्षों से अधिक देश की सेवा करता रहा। लेकिन 2022 में इसकी स्थिति जर्जर होने पर इसे बंद कर दिया गया। अब लगभग 111 साल बाद, उसी के समानांतर यह नया ब्रिज बनाया गया है।

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सिर्फ 5 मिनट में खुलता है नया पुल

नए पंबन ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी लिफ्टिंग प्रक्रिया मात्र 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी हो जाती है, जबकि पुराने ब्रिज को खुलने में 35 से 40 मिनट का समय लगता था। यदि हवा की गति 58 किमी प्रति घंटा से अधिक होती है, तो ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी।

राम सेतु दर्शन का वीडियो किया साझा

श्रीलंका से लौटते समय पीएम मोदी ने राम सेतु के आकाशीय दर्शन का वीडियो शेयर किया और लिखा, “राम नवमी के शुभ अवसर पर आकाश से राम सेतु का दिव्य दर्शन हुआ। उसी क्षण मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मेरी प्रार्थना है कि भगवान श्री राम की कृपा हम सभी पर बनी रहे।”

8,300 करोड़ की योजनाओं की सौगात

रामेश्वरम प्रवास के दौरान पीएम मोदी तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, नया कानून अस्तित्व में आया

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नई दिल्ली: भारत की संसद में लंबी बहस और तीखे विरोध के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिल गई है, जिससे यह औपचारिक रूप से कानून बन गया है।​

विधेयक का संसद में पारित होना और राष्ट्रपति की स्वीकृति

मैराथन बहस के बाद, संसद के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार देर रात मंजूरी दी। इसके साथ ही, राष्ट्रपति मुर्मु ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995 हो गया है। यह नया नाम इस कानून के उद्देश्यों—प्रबंधन में एकरूपता, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास—को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।​

मुस्लिम समुदाय और विपक्ष का विरोध

इस विधेयक को संसद के बजट सत्र में पारित किया गया था। लोकसभा में 3 अप्रैल की सुबह और राज्यसभा में 4 अप्रैल की सुबह हुई मतदान प्रक्रिया में इसे मंजूरी मिली। लोकसभा में 520 में से 288 सांसदों ने इसके पक्ष में और 232 ने विरोध में वोट दिया, जबकि राज्यसभा में 128 सांसदों ने समर्थन और 95 ने विरोध किया। यह कानून बनने की प्रक्रिया तब और चर्चा में आई जब विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए। फिर भी, सरकार ने इसे पारित कराने में सफलता हासिल की।​

नए कानून के प्रमुख प्रावधान

नए कानून का मूल मकसद वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण को रोकना है। सरकार का दावा है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इसमें कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं की नियुक्ति, संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार देना और ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की सुविधा। इन बदलावों को सरकार ने पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन की दिशा में एक कदम बताया है।​

विरोधियों की चिंताएँ और सरकार की सफाई

हालांकि, इस कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों का कहना है कि यह धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है। खास तौर पर वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को वे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं। विरोधियों का यह भी तर्क है कि यह कदम वक्फ की मूल भावना को कमजोर करता है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जोर देकर कहा कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इससे गरीब मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा। गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि 11 सदस्यीय बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी, जिससे बहुमत मुस्लिम सदस्यों का ही रहेगा।​

जेपीसी की सिफारिशों को शामिल किया गया

इस कानून की यात्रा आसान नहीं रही। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पिछले साल लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया। समिति की सिफारिशों को शामिल कर विधेयक को संशोधित किया गया और 2025 में इसे अंतिम रूप दिया गया। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह सुनिश्चित किया गया कि यह कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा, जिससे पुराने मामलों पर इसका असर न पड़े।​

भविष्य की संभावनाएँ और निष्कर्ष

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। सरकार को उम्मीद है कि इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण और उचित उपयोग को नई दिशा मिलेगी। लेकिन विरोधी पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरे के रूप में देख रहा है, जिससे इस कानून के कार्यान्वयन और प्रभाव को लेकर बहस अभी खत्म होने के आसार नहीं दिखते।​