राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार दोपहर भजनलाल सरकार से चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना फिर से शुरू करने की मांग की है।
इस संबंध में अशोक गहलोत ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें योजना के फायदे गिनाने के साथ-साथ इसे बंद करने के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया गया है।
‘कांग्रेस ने शुरू की टैबलेट बांटने की योजना’
गहलोत ने एक्स पर लिखा, ‘मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपने सवा साल के कार्यकाल में बार-बार 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं। शायद उन्हें यह जानकारी नहीं है कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में की थी, जिसे नई सरकार ने लागू किया, लेकिन वे यह छिपाते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को उन्होंने बंद कर दिया।’
‘स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं लाखों महिलाएं’
पूर्व सीएम गहलोत ने आगे कहा, ‘महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 1 करोड़ 19 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था। योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए। लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया, जबकि यह एक बजट घोषणा थी और इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया था। सवा साल में भाजपा सरकार एक भी स्मार्टफोन नहीं बांट सकी।’
‘यह योजना रिसर्च और एविडेंस बेस्ड थी’
गहलोत ने कहा, ‘भाजपा ने दुष्प्रचार किया कि मोबाइल फोन रेवड़ी की तरह बांटे जा रहे थे, जबकि यह योजना पूरी तरह से रिसर्च और एविडेंस बेस्ड थी। ये स्मार्टफोन 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ दिए जा रहे थे। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनमिक रिलेशन, दी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी से GDP में 1.08% की वृद्धि होती है। अगर प्रदेश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती, तो इससे राज्य की जीडीपी को भी फायदा होता।’
‘प्रधानमंत्री ने चुनाव में वादा किया था’
गहलोत ने आगे कहा, ‘भाजपा सरकार का यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को सरकार और कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। यदि सरकार ने सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना शुरू की थी, तो उसे रोकना उचित नहीं है। प्रदेश की बाकी महिलाएं आज भी अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं। उन्हें यह भी याद है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव में कांग्रेस सरकार की किसी भी योजना को बंद न करने का वादा किया था। अब भाजपा सरकार को इस योजना को जल्द पुनः शुरू करना चाहिए।’
