हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 18 किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कोच के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। किसानों ने इस दिल्ली कूच को किसान आंदोलन 2 का नाम दिया है। इसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने बुधवार को जिले में धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए। वहीं दिल्ली कुछ को लेकर किसान संगठन भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक और किसान नेता 13 फरवरी को ‘दिल्ली मार्च’ के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए ट्रैक्टर मार्च और बैठकें कर रहे हैं, वहीं अंबाला पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
उन्होंने नेताओं को नोटिस भी भेजा है और उनसे बिना अनुमति के कोई विरोध मार्च नहीं निकालने को कहा है। पंजाब और हरियाणा के कृषि नेताओं ने घोषणा की है कि वे शंभू टोल प्लाजा के पास इकट्ठा होंगे, हरियाणा में प्रवेश करेंगे और अपनी लंबित मांगों और सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए दबाव बनाने के लिए दिल्ली की ओर मार्च करेंगे।
अंबाला पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर आम जनता को बिना अनुमति के किसी भी विरोध प्रदर्शन में भाग न लेने की चेतावनी दी है। अन्यथा आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
इसके अलावा किसान नेताओं को नोटिस जारी किया गया है और उनसे बिना अनुमति के कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करने को कहा गया है। उन्हें 10 फरवरी तक संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी संपत्तियों और बैंक खातों के बारे में विवरण जमा करने के लिए भी कहा गया है ताकि सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति होने पर उनसे नुकसान की भरपाई की जा सके।
इस बीच, किसानों को नदी में बैरिकेड तोड़ने से रोकने के लिए घग्गर पुल पर व्यू कटर और फ्रेम लगाए जा रहे हैं। दिल्ली मार्च के लिए किसानों को इकट्ठा होने और अंबाला में प्रवेश करने से रोकने के लिए कंटीले तारों, रेत की बोरियों और सीमेंटेड ब्लॉकों के अलावा भारी तैनाती का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, किसानों ने कहा कि वे कॉल वापस नहीं लेंगे और अगर कोई बल प्रयोग किया गया तो वे शंभू बॉर्डर पर स्थायी रूप से बैठ जाएंगे।
