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Friday, August 29, 2025

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राज्यसभा में पारित हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, मनी गेम्स पर लगेगी रोक

नई दिल्ली। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित हो गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को सदन में यह विधेयक पेश किया। नारेबाजी के चलते बिना चर्चा के ही यह बिल पारित हो गया।

मंत्री का बयान

अश्विनी वैष्णव ने सदन को बताया कि इस बिल के जरिए ऑनलाइन सोशल गेम को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन गेमिंग के दो-तिहाई सेगमेंट को बढ़ावा देने का प्रावधान है, लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि मनी गेमिंग ने मध्यम वर्गीय परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत बर्बाद हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि कई लोग ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से आत्महत्या तक कर चुके हैं। यह समस्या आज ड्रग्स जैसी गंभीर स्थिति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता युवाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों को इस खतरे से बचाना है।

लोकसभा से भी पारित

बुधवार को यह विधेयक लोकसभा से भी पारित हो चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेल और सामाजिक खेलों को बढ़ावा देना है। साथ ही पारदर्शिता और उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

मनी गेमिंग पर सख्त प्रावधान

बिल के अनुसार, किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन खेल की पेशकश, संचालन, विज्ञापन, प्रचार या भागीदारी पर रोक होगी। विशेषकर ऐसे खेल जो राज्यों की सीमाओं के पार या विदेशी क्षेत्रों से संचालित होते हैं।

विधेयक का महत्व

यह विधेयक समाज और युवाओं को ऑनलाइन मनी गेम्स से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दुष्प्रभावों से बचाने का प्रावधान करता है। इसके साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी से उपयोग सुनिश्चित होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय अखंडता और एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना भी इसका लक्ष्य है।

क्या होगा असर

बिल के लागू होने के बाद पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एकसमान और राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और विदेशी वेबसाइटों से चलने वाले गेम्स पर रोक लगेगी। वहीं ई-स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। इसका मकसद भारत में ऑनलाइन गेमिंग को अवसर और नवाचार का माध्यम बनाना है, लेकिन गैर-कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाना भी उतना ही जरूरी है।

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