सीएम अशोक गहलोत ने किया ध्वजारोहण, बोले- राजस्थान की योजनाओं की देशभर में चर्चा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 15वीं बार ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं और उसकी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि हमारी योजनाओं की चर्चा देशभर में है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जयपुर के रामगढ़ बांध, राजस्थान पुलिस में प्रमोशन और चिरंजीवी रक्षक योजना को लेकर कई घोषाणाएं भी की। उन्होंने कहा कि महिलाओं से छेड़खानी करने वालों से हिस्ट्रीशीटरों की तरह व्यवहार होगा। ऐसे आरोपियों की तस्वीरें थानों में लगाई जाएंगी और उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके को और यादगार बनाने के लिए आज प्रदेशवासियों के हित में निम्न फैसले किए हैं। 15 अगस्त पर सीएम अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने कहा कि जयपुर की पहचान रामगढ़ बांध को ERCP में ईसरदा बांध से भरा जाएगा। साथ ही दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जिले के 53 बांधों को ERCP से जोड़ा जाएगा।

सीएम गहलोत ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में घोषणाएं करते हुए कहा-जयपुर की पहचान का एक अहम हिस्सा रामगढ़ बांध रहा है। समय के साथ बनी परिस्थितियों में रामगढ़ बांध सूख गया और इसके अस्तित्व पर संकट आ गया। अब मैं घोषणा करता हूं कि जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा। इस पर 1250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे जयपुर जिले के आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविन्दगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली ब्लॉक और अलवर जिले के थानागाजी, बानसूर ब्लॉक्स के लिए पेयजल योजना बनाई जा सकेगी।

दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर जिले के 53 बांधों को ERCP से जोड़कर भरा जाएगा

13 जिलों की महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई DPR में 26 बांध शामिल किए गए थे। ERCP की इस DPR में कई बांध वंचित रह गए थे। मैं घोषणा करता हूं दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जिले के 53 बांधों में को ERCP से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा। इससे ERCP की परियोजना लागत 1665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी और 13 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

33 लाख NFSA और नॉन-NFSA परिवारों को भी निःशुल्क राशन किट देगी सरकार

सीएम ने कहा कि वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में भारत सरकार द्वारा अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निश्चित की हुई है।जिससे कई जरूरतमंद परिवार NFSA के लाभों से वंचित रह जाते हैं। कोविड के दौरान मैंने निराश्रित परिवारों का सर्वे करवाया था और करीब 33 लाख NFSA और नॉन-NFSA परिवारों को 5500 रुपये की आर्थिक सहायता दी। मैं घोषणा करता हूं कि NFSA परिवारों के साथ-साथ जिन नॉन-NFSA परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में नि:शुल्क राशन किट उपलब्ध करवाई जाएगी।

सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 10 हजार रुपये ईनाम

सीएम गहलोत ने कहा-राज्य में वर्तमान चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना चल रही है। जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना से सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। अब मैं इस योजना में सम्मान राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पुलिस की सहायता करने वाले लोगों के लिए भी इस तरह की योजना लाई जाएगी।

अगले चरण में करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और डिजिटल डिवाइड कम करने के उद्देश्य से इन्दिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बड़ा उत्साह है। इस योजना के अगले चरण में बजट घोषणा के मुताबिक करीब एक करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जिसकी गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। जिनको दिखाकर अगले चरण में वो अपना स्मार्टफोन नि:शुल्क ले सकेंगी।

कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक प्रमोशन समयबद्ध डीपीसी से होंगे

आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक सभी पुलिसकर्मियों को राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने का विशेष राजस्थान पुलिस पंचसती मेडल“ दिया जाएगा। सीएम ने कहा अब मैं पुलिस में वर्षों से चली आ रही प्रमोशन प्रणाली में बदलाव की घोषणा करता हूं। पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वर्तमान में परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाती है। अब मैं इस व्यवस्था में बदलाव कर कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति भी समयबद्ध डीपीसी के माध्यम से करने की घोषणा करता हूं।