पाली सांसद और पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी को लोकसभा संचालन की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएमसी) का सदस्य बनाया गया है। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कमेटी का गठन किया। लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष है और विभिन्न दलों के 14 सांसदों को मनोनीत किया गया है। यह समिति लोकसभा के कामकाज निर्धारण, चर्चा के समय सिफारिश और सदन में बहस के लिए विषयों का सुझाव देना आदि महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या काम करती है?
संसदीय समितियां सांसदों का एक पैनल है जो संसद के तरह-तरह के कामकाज में प्रभावी रूप से मदद करने के लिए सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। यह समिति स्पीकर (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) के निर्देशन में काम करती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी संसद की स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति है, जो एक निश्चित समय के अंतराल पर गठित की जाती है।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कौन-कौन चुने जाते हैं?
लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति में सभापति समेत 15 सदस्य होते हैं। अगर इनमें से कोई सदस्य समिति से हटता है, तो अध्यक्ष किसी नए सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। समिति में सदन के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। जिन विपक्षी दलों को समिति में जगह नहीं मिल पाती उनके कुछ सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कार्य सलाहकार समिति का गठन पहली बार 14 जुलाई 1952 को किया गया था।
इस बार की समिति में बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह ठाकुर, भर्तृहरि महताब, पीपी चौधरी, बिजयंत पांडा, डॉ. संजय जायसवाल आदि शामिल हैं। वहीं विपक्षी खेमे से कांग्रेस के सांसद के. सुरेश, गौरव गोगोई, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के दयानिधि मारन, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत को सदस्य के तौर पर मनोनित किया गया है। ओम बिरला की अध्यक्षता वाली कमेटी में सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), पीपी चौधरी (बीजेपी), लवू श्रीकृष्ण देवरायलु (टीडीपी), निशिकांत दुबे (बीजेपी), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जायसवाल (बीजेपी), दिलेश्वर कामत (जेडीयू), भर्तृहरि महताब (बीजेपी), दयानिधि मारन (डीएमके), बैजयंत पांडा (बीजेपी), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), के. सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (बीजेपी) और लालजी वर्मा (सपा) सदस्य भी शामिल हैं।
