राजस्थान के लोगों को बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा है। प्रदेशभर में बिजली के फिक्स चार्ज में वृद्धि की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को अब पहले से ज्यादा बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही बिजली यूनिट के दाम भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को एक और झटका लग सकता है।
बढ़ती कीमतों का कारण
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली बिलों की बढ़ती कीमतों के पीछे पिछली कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। नागर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने महंगा और आयातित कोयला खरीदा, जिससे उत्पादन निगम की वैरिबल कोस्ट बढ़ गई। इसके अलावा, गहलोत सरकार के समय रबी की फसल के दौरान ली गई बिजली बैंकिंग का उधार महंगे दामों पर लौटाना पड़ा, जिससे भी कंपनियों की लागत बढ़ी। नागर ने स्पष्ट किया कि इन बढ़ती लागतों का बोझ आम उपभोक्ता पर ही पड़ेगा, और इसके लिए पिछली कांग्रेस सरकार जिम्मेदार होगी।
नए टैरिफ और फिक्स चार्ज
विद्युत विनियामक आयोग ने साल 2024-25 के लिए बिजली कंपनियों की याचिका पर नए टैरिफ तय किए हैं। बीपीएल और छोटे उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य श्रेणियों में एनर्जी चार्जेज नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन फिक्स चार्ज में 10 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी का असर अगस्त महीने के बिलों में दिखाई देगा।
फ्यूल सरचार्ज और बढ़ोतरी का असर
जून महीने में भी बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज के रूप में झटका दिया था। इसके अतिरिक्त, पिछले पांच सालों से हर महीने 7 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज भी लगाया जा रहा था, जिससे अब 61 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज के साथ बिल दिए जा रहे हैं।
आगे का रास्ता
नागर ने कहा कि बिजली कंपनियों की फिक्स और वैरिबल कोस्ट को देखते हुए, नियमों के तहत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करनी पड़ेगी। आयोग के निर्णय के अनुसार ही आगामी कदम उठाए जाएंगे।
बढ़ती कीमतों और फिक्स चार्ज के बोझ से उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। सरकार के निर्णय और बिजली कंपनियों के प्रबंधन पर नजर रखी जा रही है ताकि आने वाले समय में उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
नए रजिस्ट्रेशन बंद
ऊर्जा मंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में यह भी स्पष्ट कर दिया कि पुरानी सरकार के जितने भी लोगों को 100 यूनिट मुक्त बिजली देने के लिए रजिस्टर्ड किया गया था, उनकी योजना चालू रहेगी। नये रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं।
