जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने राज्य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वालों का बिजली बिल फ्री करने की घोषणा की। इसके साथ ही 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। सीएम गहलोत ने बुधवार (31 मई) रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
200 यूनिट तक फिक्स चार्ज माफ
अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘हर महीने 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा।’’ मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया ‘‘’खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली निशुल्क देने के साथ 200 यूनिट तक के फिक्स चार्ज, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे, इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।’’
100 यूनिट बिजली फ्री देगी गहलोत सरकार
सीएम ने आगे लिखा, ‘‘महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन और जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए। मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है।” इससे पहले, गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि वह रात में प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करेंगे।
गौरतलब है कि अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली निशुल्क करने की घोषणा की थी। यह योजना एक जून से प्रभावी होगी। राजस्थान सरकार के इस फैसले से 1.10 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा।
क्या है सरकार की घोषणा?
100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा।
100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा।
खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
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